Thursday, March 3, 2016

सवाल यही, कहां खड़ा हरियाणा


-ज्ञानेन्‍द्र कुमार
आज हरियाणा जल रहा है और इस आग में लोगों के सपनों के साथ उनके अरमान भी धुआं हुए हैं। सियासतदां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्‍यारोप में व्‍यस्‍त हैं। पूरा प्रदेश जाट बनाम गैर जाट की अघोषित लड़ाई लड़ चुका है। अब शांति है मगर तनावपूर्ण। पूरा प्रदेश बुरी तरह पिछड़ चुका है। एसोचैम ने 20 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। वैलेंटाइन डे जो कि मुहब्‍बत के इजहार का दिन माना गया है, ऐसे दिन हरियाणा के सांपाला में आरक्षण के लिए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। हालांकि इससे दो दिन पहले 12 फरवरी को हिसार जिले में मय़यड़ ट्रैक पर सांगवान खेमे ने टेंट गाड़ दिया था मगर मय़यड़ से आंदोलन खत्‍म होने की घोषणा होते ही सांगवान को सरकारी प्‍यादा घोषित करते हुए इस आंदोलन में प्रदेश भर की खाप पंचायतें कूद पड़ीं। इस बार केंद्र बना रोहतक। रोहतक क्‍यों क्‍योंकि यह वो चौराहा है जहां से पूरा प्रदेश जुड़ता है। जाटों ने पटरी से लेकर हाईवे तक जाम कर दिया। जाटों की सुरक्षा में तीन से चार किमी दूर पुलिस जुट गई। पुलिस पर भी आरोप लगे कि उन्‍होंने जाटों को पूरा संरक्षण दिया। जाटों को बल मिला और आंदोलन सुनियोजित होने लगा, ऐसा प्रतीत हुआ। देखते ही देखते आंदोलन हिंसक हो गया। जाट और गैर जाट आमने-सामने हो गए। पुलिस तमाशबीन हो गई, सरकार पंगु हो गई। आरक्षण के लिए शुरू किया गया आंदोलन जातीय हिंसा में बदल गया। जाटों के सामने 35 बिरादगी खासकर सैनी जाति के लोग थे। देखते ही देखते तबाही और उन्‍माद का ऐसा मंजर चला, जिसकी गूंज दिल्‍ली तक सुनाई दी। दिल्‍ली जागी मगर सरकार अभी तक सोई हुई थी। रोहतक पर तो मानो इंसानी कहर बरपा जिसमें इंसानियत शर्मशार हो गई। जिस स्‍कूल ने न जाने कितने अफसर दिए, उसी पठानिया स्‍कूल में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। बंटवारे के दौरान पाकिस्‍तान के झंग जिले से शहर आया भामरी परिवार, जिसने केले बेचकर आज रिवोली नाम से शहर में होटल खड़ा किया था, उसे उपद्रवियों ने फूंक दिया। तीन भाई 12 साल पहले बिहार के मुजफ़फरपुर जिले से रोजी-रोटी की तलाश में रोहतक आए थे, झूठे बर्तन साफ कर उन्‍होंने ताज नाम से होटल शुरू किया था, जोकि एक ढाबा था, यहां रोजाना न जाने कितने जाट और गैर जाट सस्‍ता खाना खाकर अपना पेट भरते थे, उपद्रवियों ने इसे भी आग के हवाले कर दिया। यह तो बानगी मात्र है, ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां यहां जन्‍मीं जिन्‍होंने मात्र नौ दिन के उन्‍माद में दम तोड़ दिया। इस उन्‍माद में अब बची है तो सिर्फ राख, राख और राख। आज हैपनिंग हरियाणा रो रहा है। प्रदेश को दोबारा शाइनिंग हरियाणा जैसा सपना दिखाने वाले मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अन्‍य प्रदेशों में रोड शो कर रहे हैं। अंतिम रोड शो उन्‍होंने मुंबई में किया। इन्‍वेस्‍टर्स से मिले और उन्‍हें हरियाणा आने का न्‍योता दिया। अभी 15 फरवरी की ही बात है, जब एक शिष्‍टमंडल रोहतक होते हिसार आया। यहां की गुरु जंबेश्‍वर यूनिवर्सिटी में शिष्‍टमंडल ने सीधे यही कहा कि हरियाणा में भैंसें अधिक हैं, उस समय उन विदेशियों की बात जरूर चुभी, मगर वो सच ही बोल के गए थे। उनसे जितना बन पड़ा, उन्‍होंने अपना विरोध पढ़े-लिखे अंदाज में कर दिया। यह तो साबित हो गया कि मनोहर लाल भी जमीनी हकीकत से दूर सिर्फ मार्केटिंग ही कर रहे थे और वो भी सच से कोसो दूर रहे।
अब उद्योगों की ही बात करें तो रोहतक में एशियन पेंट की फैक्‍टरी जला दी गई। देश में सबसे तेजी से निवेश करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी का गुड़गांव प्‍लांट शनिवार से ही बंद पड़ा है। आखिर क्‍यों, इस प्‍लांट में रोजाना पांच हजार कारों का निर्माण किया जाता था। इस समय कंपनी को रोजाना 2500 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। इसके बावजूद मारुति के कदम ठिठके हुए हैं। दो वर्ष पहले भी मारुति सुजुकी ने राज्‍य में बिगड़ी कानून व्‍यवस्‍था का हवाला देकर देश में अपना दूसरा प्‍लांट गुजरात में लगाने का निर्णय लिया था। यकीनन, आज मारुति के संस्‍थापकों को अफसोस हो रहा होगा। इस समय मारुति के अफसर भी डरे हुए हैं। उन्‍होंने ऐसा उन्‍माद पहले कभी नहीं देखा। एक भीड़ जिसे उपद्रवी ही कहेंगे, उसने रोहतक में मारुति के गोदाम में रखी कारों को आग लगा दी। एक साथ लाइन में खड़ी कारों के साथ उन आग की लपटों में स्‍थानीय रोजगार भी उस समय जल रहा था। अब इस आंदोलन ने एक पखवाड़े के अंदर होने वाले निवेशक सम्‍मेलन की सफलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में सबसे ज्‍यादा रोजगार देने वाली कंपनियों ने भी बाहर का रास्‍ता पकड़ लिया तो प्रदेश में रोजगार के अवसर और कम हो जाएंगे। प्रदेश में स्‍वरोजगार की बात करें तो 70 फीसद लोग स्‍वरोजगार से ही जुड़े हैं। उपद्रव का सबसे ज्‍यादा असर इन्‍हीं पर ही पड़ा है और ऐसे लोगों के पास अपने नुकसान का आकलन तक करने का कोई पैमाना नहीं बचा है। मोटे तौर पर बात करें तो किला रोड पर नीरू नारी क्रिएशन के नाम से दुकान चलाती हैं। उन्‍होंने कर्ज लेकर दुकान तैयार की थी। सैनी रेवड़ी के नाम से रोहतक की प्रसिद्ध दुकान थी, उसे भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। ऐसे ही मामले रोहतक की गलियों में भरे पड़े हैं। इन लोगों के पुनर्वास की कोई योजना नहीं है और उन्‍हें इस सरकार पर भरोसा भी नहीं है क्‍योकि तबाही का ये मंजर इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा, उन्‍माद के समय सरकार कहां थी, यकीनन सो रही थी, पुलिस कहां थी, यकीनन भागी हुई थी, सेना इतनी मजबूर थी कि उसे रोहतक शहर के अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा था। क्‍या इतनी मजबूर हो सकती है सेना, कभी नहीं। इसका मतलब सरकारी प्रशासन तंत्र पंगु बना उपद्रवियों का समर्थन कर रहा था। नेता अपनी रोटी सेंक रहे थे। छह दिन बाद जब रोहतक बुरी तरह जल रहा था तब पूर्व मुख्‍यमंत्री हुड्डा जागे। जब उन्‍हें रोहतक आने से मना कर दिया तो जंतर-मंतर पर बैठ गए। यह कैसी सियासत थी। हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर बीरेन्‍द्र के ऑडियो ने तूफान खड़ा कर दिया, जिसमें और दंगे भड़काने की बात कही गई। हुड्डा लौटे तो उन्‍हें जनता का कोप सहना पड़ा। व्‍यापारियों ने उनका घर घेरा, उनके ऊपर जूता उछाला। वहीं मनोहर लाल को तो उल्‍टे पांच लौटना पड़ा। आंख में पट्टी बांधे मनोहर सरकार हो या राजनीति की धुरी रहे हुड्डा। इन नेताओं को लेनिन को भी जरूर पढ़ना चाहिए। लेनिन कहा करते थे कि नेता सिर्फ अपने कामों के प्रति ही जवाबदेह नहीं होता बल्कि उन कामों के प्रति भी जवाबदेह होता है, जिनका वह नेतृत्‍व करता है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि सारा उन्‍माद सत्‍ता के हस्‍तांतरण के लिए किया गया। इस उन्‍माद में आरक्षण तो बहुत पहले ही छूट गया था। नौ दिन बाद मनोहर लाल ने आरक्षण दे तो दिया मगर कैसे देंगे ये उन्‍हें अभी तक नहीं पता है। और यदि इसी तरह आरक्षण देना ही था तो पहले ही दिन क्‍यों नहीं दे दिया गया। मनोहर सरकार ने अब ये कौन सी नई नजीर पेश की। इसका त्‍वरित असर भी देखने को मिल गया। हरियाणा खत्‍म तो राजस्‍थान शुरू। कानपुर में भी सवर्णों ने जनेऊ उतारकर आरक्षण मांगना शुरू कर दिया। अब देखिए आगे-आगे होता है क्‍या।

Thursday, June 11, 2015

ऐसी पंचायतें और ऐसे ‘भगवान’...!



ज्ञानेन्द्र कुमार
पखवाड़े पुरानी ही बात है, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक सभा में पंचायतों को भगवान बता रहे थे और इनके वजूद को जायज ठहराते हुए उन्होंने उनके फैसलों को सिर-आंखों लेने की बात कही मगर पंचायत खासकर खाप पंचायतों के फैसलों को देखा जाए तो ये खाप ‘अवैध जेहादी’ जैसे लगते हैं। बात 12 मई की है। फरीदाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ दो लोगों ने दुष्कर्म किया। मामला पंचायत में आया। पीड़ित परिवार ने भी पंचायत को ‘पंच परमेश्वर’ मानते हुए अपनी पीड़ा उनके सामने रखी मगर पंचों ने 50 हजार रुपए जुर्माना और पांच जूते मारने की सजा सुनाकर सबको अचरज में डाल दिया। इस सजा के बाद मन टीस रहा है कि ये कैसे ‘परमेश्वर’ हैं? यदि मुख्यमंत्री की भाषा में कहा जाए तो ये कैसे ‘भगवान’ हैं? ऐसी पंचायतें और ऐसे भगवान हों तो कहां मिलेगा इंसाफ? नारी के ममत्व पर हमला करने वाला फैसला करने वाली पंचायतें यह क्यों भूल जाती हैं कि यह देश सनातन धर्म संस्कृति का देश है जहां खुद भगवान शिव ने शक्ति की उपासना की। माता पार्वती को अर्धांगिनी बनाया। मां दुर्गा, काली को शक्ति के रूप में अवतरित किया, वो इसलिए क्योंकि समाज नारी के महत्व को समझे। क्या ये पंच नवरात्रि नहीं मनाते हैं, यदि मनाते हैं तो ऐसे वीभत्स फैसले कैसे दे सकते हैं? पंचायतों में आखिर पुरुष प्रधानता का वर्चस्व कैसे टूटेगा? हरियाणा की पंचायतें भी हतप्रभ करने वाले ऐसे फरमान सुनाती हैं क्योंकि उनके ऊपर खापों का असर साफ है।
14 अक्टूबर, 2012 का वाक्या याद आता है। तब सोनीपत में एक खाप पंचायत हुई थी। इसमें बलात्कार को रोकने के तरीकों पर बकायदा चर्चा की गई थी। जाट महासभा भवन के बड़े हॉल में विभिन्न खापों से करीब 100 लोग एकत्रित हुए। इसमें एकमात्र महिला थी। कई विचार आए। बलात्कारियों को अपराधी कहा गया। एक बुजुर्ग सदस्य ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी कि लड़के और लड़कियों को स्कूल में साथ नहीं पढ़ाया जाए क्योंकि कम उम्र में जवानी जोश मारती है। रही सही कसर एक और बुजुर्ग ने पूरी कर दी। उन्होंने अपने हाथों को शरीर पर फेरते हुए बताया था कि टीवी में कैसे लड़का और लड़की लिपटते हुए दिखाई देते हैं और इन दृश्यों से कैसे वासना भड़कती है? कुछ ने शादी की उम्र 18 की जगह 16 करने पर जोर दिया। उनका तर्क था कि प्रजनन की क्षमता तो 12 साल में ही आ जाती है और अगर लड़की किसी के साथ भाग जाती है तो माता-पिता क्या करेंगे? ऐसा नहीं था कि किसी भी सदस्य ने ये बातें हवा में कही हों, यकीनन वैज्ञानिक तर्क भी दिए गए और तर्क ये थे कि अगर लड़की और उसके माता-पिता 15 साल की उम्र में शादी को तैयार हैं तो फिर कानूनी रोक क्यों? उस पंचायत में ये समाधान वे लोग दे रहे थे जिन्हें मुख्यमंत्री खट्टर ने ‘भगवान’ का दर्जा दिया है। वैज्ञानिक तर्क के साथ पंचायत में इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि संविधान के आगे भी खाप पंचायतों को सर्वोपरि कैसे बनाया जाए? पंचायतों का सीधा मतलब ये था कि बाल विवाह को मंजूरी मिले। पूरी पंचायत लड़कियों पर ही केंद्रित थी। तथाकथित रूप से बेटियों के पैरों पर जंजीरें डाली जा रही थीं। पूरी पंचायत में आखिर ऐसा कोई प्रस्ताव क्यों नहीं आया कि लगाम लड़कों पर भी लगाई जानी चाहिए। लड़की कोई भेड़-बकरी नहीं है कि उसे आप घर के आंगन में बांध दें और चारा देते रहें। लड़कों को शिक्षा, सीख, संस्कार, नसीहत क्या ये जरूरी नहीं है? क्या लड़कों को यह नहीं बाताना चाहिए कि लड़कियां ताड़ने के लिए नहीं होतीं? क्या लड़कों को लड़कियों के प्रति आदर के संस्कार नहीं देने चाहिए? क्या लड़कों को यह नहीं सिखाना चाहिए कि गंदगी नजरों में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि समाज को साफ करने में जोर देना चाहिए? आखिर इन बिगड़ैल लड़कोें को कौन सिखाएगा? इसके लिए पंचायतों में कब बहस होगी ओर कब कोई प्रस्ताव पास होगा? आखिर पंचायतें कब तक स्त्री केंद्रित रहेंगी? आखिर कब इन पंचायतों का रुख बदलकर शिक्षा, संस्कार और विकास की ओर जाएगा?
हरियाणा की पंचायतें अपने बेढंगे फरमानों के लिए शुरू से ही सुर्खियों में रही हैं। वो इसलिए क्योंकि जिन दो युवकों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है, उन्हें परोक्ष रूप से पंचायतों का संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो पंचायतों का फैसला कुछ और ही होता जो पूरे प्रदेश सहित देश के लिए एक मिसाल हो सकता था। यकीनन, इन फैसलों से लड़कों की मानसिकता लड़कियों के प्रति और बलवती होती जाएगी। यदि ऐसे ही फैसले होते रहे तो आने वाले समय में हरियाणा के लिए दुष्कर्म अपराध नहीं होगा बल्कि रसूख हो जाएगा, जिसमें सिर्फ बेटियां पिसेंगीं। चाहे आपकी या हमारी। दोहरी मार सिर्फ बेटियां खाएंगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ ये तथाकथित ‘भगवान’ होंगे, और कोई नहीं। अंधकार के ऐसे समय में राष्टÑीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष की पंचायतों पर कार्रवाई की टिप्पणी उसी लौ के समान है जो सद्बुद्धि और सद्मार्ग का रास्ता दिखा रहा है। सोनीपत की उस सभा में एक सज्जन ने तो यह तक कह दिया था कि यदि लड़की नहीं चाहे तो आप उससे बलात्कार नहीं कर सकते, चाहे तो कोशिश करके देख लेना? ये लड़की ही होती है जो किसी लड़के के साथ भाग जाती है, फिर बलात्कार के आरोप लगते हैं। यहां इन सज्जन को कोई यह बताने वाला नहीं था कि नाबालिग लड़की की गैंगरेप   में कितनी सहमति होती है? ऐसे लोगों ने ही नारीत्व का मर्दन कर रखा है। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं मगर इन कहावत में कहीं नहीं कहा गया कि ये लड़कों के लिए ही कही गई है। कल्पना चावला जैसी उड़ान भरने की क्षमता रखने वाली बेटियां जो लड़कों से कहीं भी कमतर नहीं हैं, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, मैरीकॉम जैसी बेटियां जो जब मेडल जीतती हैं तो हर भारतीय का सिर फख्र से ऊंचा कर देती हैं, ऐसे लाखों सपने लिए जवान होती बेटियां असंस्कारहीन लड़कों की गंदी नजरों की भेंट चढ़ रही हैं और उन्हें ढांढस बंधाने तक के लिए कोई सामाजिक व्यवस्था अभी तक हमारे देश में नहीं बन सकी है। खाप पंचायतों की भी भूमिका इसमें नगण्य है। खाप पंचायतों से खासकर उम्मीद इसलिए की जाती है क्योंकि उनका वर्चस्व यहां सबसे ज्यादा है। यदि खापों का अस्तित्व बचाना है तो पंचायतों को अब अपनी जिम्मेदारी युवाओं को दे देनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले बेटियों का चयन किया जाना चाहिए क्योंकि बेटियों को अब कमतर नहीं आंकना चाहिए। उनके नेतृत्व में खाप पंचायतें विकास करेंगीं, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बेशर्म लड़के शर्मदार बन जाएंगे।

संगठित उद्योगों के नीचे दबा असंगठित मजदूर

अंतरराष्टÑीय मजदूर दिवस पर विशेष
ज्ञानेन्द्र कुमार
बात 1806 की है जब अमेरिका में लगभग फैक्ट्री व्यवस्था शुरू हुई थी तब फिलाडेल्फिया के जूता कामगारों ने हड़ताल कर दी थी। अमेरिकी सरकार ने इन हड़ताली कामगारों के नेताओं पर साचिश रचने के आरोप में मुकदमे चलाए। इन मुकदमों से यह बात सामने आई कि मजदूरों से 19 या 20 घंटे तक काम कराया जा रहा है। यानि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मजदूर काम करते थे। 1827 में भी फिलाडेल्फिया में काम के घंटे 10 करने के लिए निर्माण उद्योग के मजदूरों को एक हड़ताल कराने का श्रेय जाता है। यह मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि मैकेनिक्स यूनियन आॅफ फिलाडेल्फिया दुनिया की पहली ट्रेड यूनियन मानी जाती है जिसके अधीन मजदूरों ने हड़ताल की थी। वहीं 1834 में न्यूयॉर्क में नानबाइयों की हड़ताल के दौरान वर्किंग मेन्स एडवोकेट नामक अखबार ने छापा था, ‘पावरोटी उद्योग में लगे कारीगर सालों से मिस्र के गुलामों से भी ज्यादा यातनाएं झेल रहे हैं। उन्हें हर 24 में औसत 18-20 घंटे तक काम करना होता है।’ 10 घंटे के कार्यदिवस की मांग ने इन इलाकों में एक आंदोलन का रूप ले लिया। इसी के चलते वॉन ब्यूरेन की संघीय सरकार को सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए काम के घंटे 10 करने की घोषणा करनी पड़ी। इसी के साथ विश्व में काम के घंटे 10 करने का संघर्ष शुरू हो गया। जैसे ही यह मांग कई उद्योगों ने मान ली, काम के घंटे 8 करने की मांग शुरू हो गई।
वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में भी मजदूरों के हितों का अंग्रेजी व्यवस्था के अनुरूप ही ध्यान रखा जाता है मगर अधिकांशत: यह कागज तक ही सीमित रहता है। सच्चाई आज भी वही है जो 1806 में मजदूरों के साथ थी। तब मजदूरों के काम के घंटे सीमित नहीं थे। सरकारी, रक्षा तथा आयुध क्षेत्र में तो मजदूरों के आठ घंटे काम के हितों का संरक्षण हो गया मगर संगठित उद्योगों के बीच असंगठित मजदूरों की जान आज भी घिसट रही है। शहरों में बसे औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर आज भी पुरानी व्यवस्था में जीने को मजबूर हैं। फर्क बस इतना है कि आठ की जगह नौ से 12 घंटे तक काम लिया जाता है। यही नहीं बिजली, सेतु जैसे कई सरकारी विभाग हैं जहां मजदूरों को मिलने वाली बीमा जैसी सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है। यह सब ठेका व्यवस्था (आउटसोर्सिंग) पनपने के कारण हुआ है। बिजली निगम के अधीन काम करने वाले ठेका मजदूरों को तो मौत के बाद उचित मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। यदि वह गंभीर हो गया तो उसका इलाज उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। बिजली निगम तो संविदा कर्मचारी कहकर पल्ला झाड़ लेती है जबकि अधिकांश ठेकेदार मजदूर के बीमे की रकम गबन कर जाते हैं, यही नहीं मासिक वेतन भी दो से तीन माह तक लटका देते हैं। ऐसी स्थित में ये मजदूर ठगे से खड़े रह जाते हैं।
देश के औद्योगिक क्षेत्रों में कानपुर एक बड़ा नाम है। यहां के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या हमेशा से रही है। बिहार, झारखंड से जीवन यापन करने के नाम पर लोग यहां आ जाते हैं जो कम से कम दाम पर मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं। इन्हें फैक्ट्री मालिकों का बंधक मजदूर भी कहना कुछ गलत न होगा। इन मजदूरों की जरूरत बस इतनी है कि वे घरों से दूर काम करने निकले हैं, कुछ पैसे बनाने निकले हैं, जिससे अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। इस संपन्न औद्योगिक क्षेत्र में कागजों पर तो मजदूर खूब पूरा पैसा पाते हैं मगर सच्चाई यह है कि चाहे चमड़े का काम हो या फिर रांगा गलाने तथा चुर्री बनाने का ही काम क्यों न हो, यहां मजदूरों की प्रतिदिन की कमाई 2013 तक 60 रुपये थी तथा काम के घंटे नौ थे। इसके ऊपर इन्हें ओवरटाइम भी दिया जाता था, जिसमें न के बराबर रुपये दिए जाते थे मगर इसके लिए ये अधिक समय तक ज्यादा काम करते थे। दुर्भाग्य, अभी तक इन मजदूरों की स्थिति यही है। अब फर्क यह है कि वेतन 100 रुपये तक प्रतिदिन मिलने लगा है। पीतल ढलाई कारखानों में तो छोटे बच्चों से 20 से 50 रुपये प्रतिदिन पर आज भी काम चलाया जाता है। कुछ ऐसी ही हालत अगरबत्ती उद्योग की भी है। यहां अगरबत्ती निर्माण में लगे मजदूरों से 12 घंटे तक काम लिया जा रहा है और पूरा वेतन उन्हें इसलिए नहीं दिया जाता है कि वे अगले दिन काम पर आएं। शरीर के निढाल होने तक मजदूर काम कर रहा है जबकि
उसकी सुविधाओं को परखने का काम करने वाला सरकारी तंत्र कमीशन बटोरकर अपने एसी घरों में चैन से सो रहा है।
मजदूर क्रांति संघर्ष के साक्षी अलेक्जेंडर ट्रैक्सर्नबर्ग लिखते हैं कि पचास के दशक के दौरान लेबर यूनियनों को संगठित करने की गतिविधियों ने आठ घंटे काम की इस नई मांग को काफी बल दिया। यह मांग भी कुछ सुसंगठित उद्योगों ने मान ली। इसके बाद यह आंदोलन अमेरिका के अलावा रूस सहित हर उस जगह प्रचलित हो गया जहां उभरती हुई पूंजीवादी व्यवस्था के तहत मजदूरों का शोषण हो रहा था। यह बात इस तथ्य से सामने आती है कि अमेरिका से पृथ्वी के दूसरे छोर पर स्थित आॅस्ट्रेलिया में निर्माण उद्योग के मजदूरों ने यह नारा दिया, ‘आठ घंटे काम, आठ घंटे मनोरंजन, आठ घंटे आराम।’ उनकी यह मांग 1856 में मान ली गई। कई राज्य सरकारों ने आठ घंटे के काम का कानून पास करना स्वीकार कर लिया था। अमेरिकी कांग्रेस ने 1868 में यह कानून पारित कर दिया। अमेरिकियों के साथ ही यह कानून देश में भी आ गया। अंग्रेज चले गए, कानून रह गया। समय-समय पर संशोधित भी हुआ। कागजों पर इसके कई ग्राफ बने मगर जमीनी हकीकत यह है कि मजदूरों को उनके हक का लाभ आज भी नहीं मिल पा रहा है।